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पूछ कर नाम नहीं छापा तो करोड़ों का जुर्माना, फिर कैसे होगी पत्रकारिता?
10 дней назад
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पूछ कर नाम नहीं छापा तो करोड़ों का जुर्माना, फिर कैसे होगी पत्रकारिता?
सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाया है। अब इस कानून के नियमों का ड्राफ्ट तैार हुआ है। 30 से अधिक संगठनों का कहना है कि अगर इन नियमों के कुछ प्रावधान लागू हो गए तो पत्रकारिता करना मुश्किल हो जाएगा। डिजिटल जानकारी के आधार पर लिखना या रिसर्च करना खतरनाक हो जाएगा। सरकार को भी इस बारे में अपनी राय साफ करनी चाहिए। बताना चाहिए कि ये नियम किस किस पर लागू नहीं होंगे, पत्रकारों पर नहीं होंगे तो साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए। इसी मसले पर हमारा यह वीडियो पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। Join this channel to get access to perks: / @ravishkumar.official
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